ः
(१) ऐनको दफा २८ को खण्ड (क) अनुसार मुद्दा चलाउने प्रस्ताव पारित गरी नेपाल सरकार छेउ पेश गर्नु भन्दा अघि मनासिव
माफिकको मौका दिई सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको भनाई वा प्रतिक्रिया माथि बिचार गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले उपनियम (१) अन्तर्गतको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि आरोपको पुन छानविन गराउन सक्नेछ ।